नागरिक हितका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डा. टोकराज पाण्डे| काठमाडाैं

नागरिक हितका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डा. टोकराज पाण्डे| काठमाडाैं

प्रश्नः सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालजस्तो मुलुकमा यसबाट हुन सक्ने फाइदाहरू पहिल्याउनुहोस् । १०

नागरिक हितका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी
सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा गरिने विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका कार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको सीमितता र सानो अर्थतन्त्रका कारण सरकार एक्लैको प्रयासले आर्थिक विकास हुनु प्रायः असम्भव भएको कारण सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो । दुवै पक्षसँग भएका स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अघि ल्याइएको अवधारणा सार्वजनिक–निजी साझेदारी हो । 

संसारमा यसको अवधारणा सन् १९९० पछि आएको हो । नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस अवधारणाले मूर्त रूप पाएको हो । हाल मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरिएको छ । यो सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो । यसमा दुवै व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ ।

यो सरकारी निकाय र निजी लगानीकर्ताबीचको सहकार्य हो, जसमा दुवैको साधन–स्रोत परिचालन गरिन्छ । यसमा स्वैच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व एवं समन्यायिक वातावरण हुन्छ । जुन यसका मूलभूत सिद्धान्त पनि हुन् ।

नेपालजस्तो मुलुकमा यसबाट हुन सक्ने फाइदाहरू

  • सार्वजनिक नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न,
  • लगानी जुटाई स्रोतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न,
  • स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रका परिसूचकलाई गतिशील बनाउन,
  • दुवै क्षेत्रको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न,
  • पूर्वाधारमा लगानी गरी विकासको प्रतिफल आधिकारिक रूपमा वितरण गर्न,
  • गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याको समाधान गर्न,
  • तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान र लगानी गर्न,
  • विकास निर्माणमा सहज वातावरण निर्माण गर्न,
  • कम लागत र समयमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
  • सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य एवं समन्वयमार्फत आपसी सम्बन्ध बढाउन,
  • पूर्वाधार निर्माण एवं सेवा प्रवाहका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन,
  • दुवै पक्षको विश्वास आर्जन गरी आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न । 

निष्कर्ष
यो सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर राष्ट्र निर्माणका लागि गर्ने सहकार्य हो । यो साझेदारीले विश्वव्यापीकरणसँगै सिर्जना हुने सरकारका असीमित दायित्व पूरा गर्नका लागि नयाँ प्रविधि र परिवर्तनसँग अनकूल हुन सक्ने व्यवस्थापनको विकास गर्दछ । यो अवधारणाले मुलुकमा विश्वास र लगानीको वातावरण निर्माण गरी आधुनिक, दिगो एवं समयसापेक्ष विकास तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनेमा दुई मत हुन सक्दैन ।