सार्वजनिक सुनुवाइबारे चर्चा गर्दै सेवाको प्रभावकारिता बढाउन यसको महत्व

सार्वजनिक सुनुवाइबारे चर्चा गर्दै सेवाको प्रभावकारिता बढाउन यसको महत्व

प्रश्नः सार्वजनिक सुनुवाइबारे चर्चा गर्दै सेवाको प्रभावकारिता बढाउन यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ?  (१०)

‘आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ’

सार्वजनिक पद र अधिकार धारण गरेका कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजनिक रूपमा हुने प्रत्यक्ष अन्तत्र्रिmया सार्वजनिक सुनुवाइ हो । सार्वजनिक सुनुवाइ जनताको अदालत हो, जसले सुशासनको मान्यतालाई अंगिकार गरेको हुन्छ । यसमा प्रश्नोत्तर विधिबाट अधिकारवाला र सेवाग्राहीबीच सेवा–प्रवाहका समस्या तथा जनसन्तुष्टिको स्थितिबारे समीक्षा गरी मूल्यांकन, सुझाब र पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ ।  नियमित र खुला अर्न्तक्रिया याका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गरी विश्वासको वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले पनि सेवाप्रति सेवाग्राहीको सुझाब तथा सुनुवाइलाई जोड दिएका छन् । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले वर्षको एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छन् । यसबाट सेवाग्राहीका गुनासा सेवा–प्रदायकले सुनी पुनः नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । 

सेवा प्रभावकारितामा सार्वजनिक सुनुवाइको महत्व
  • सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न,
  • सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न,
  • सेवा वितरणमा जनगुनासो आउन नदिन र सेवाग्राहीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न,
  • सेवा–प्रदायकबाट प्रदान गरिने सेवाबारे जनगुनासो सुन्न र त्यसको यथोचित समाधान गर्न,
  • शासन प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न,
  • विगतका गल्ती, कमजोरीको समीक्षा गरी 
  • पुनः दोहोरिन नदिन,
  • सेवाग्राही र सेवा–प्रदायकबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न,
  •  सेवा–प्रवाहमा जनसहभागिता र नागरिक चासो बढाउन,
  • बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,
  •  सेवा–प्रदायक निकायलाई आफ्नो काम–कारबाहीबारे सचेत र जवाफदेही बनाउन,
  • नियमित र खुला अन्तत्र्रिmयाबाट नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धन गर्न,
  • गुनासो सुनुवाइ तथा समस्याको समाधानबाट जनसन्तुष्टि कायम गर्न,
  • सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा न्यायपूर्ण सहभागिता कायम गरी सुशासनको स्थापनामा टेवा पु¥याउन,
  • सार्वजनिक निकायका कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न,
  • सचेत सेवाग्राही र कर्तव्यनिष्ठ सेवा–प्रदायकको विकास गर्न,
  • आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु-याउन

यसरी सार्वजनिक सुनवाइ सेवा–प्रदायक निकायको काम–कारबाहीबारे जनगुनासोको माध्यमबाट मूल्यांकन गरी त्यसप्रति सरोकारवालाई जवाफदेही बनाउँदै सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्य हो । औपचारिकतामा सीमित रहेको  सार्वजनिक सुनुवाइलाई हरेक सेवा–प्रदायक निकायबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा बल पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्नः नेपालले अवलम्बन गरेको करनीतिको विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।      (५)

‘राज्यको अनिवार्य मौद्रिक आम्दानी कर’
राज्यलाई नागरिकले अनिवार्य रूपमा बुझाउन पर्ने  मौद्रिक रकमलाई कर भनिन्छ । कर सरकारलाई विनासर्त तिर्नुपर्छ । करदाताले कर तिरेबापत सरकारबाट कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा राख्नुहुँदैन । नागरिकबाट उठाइएको करको सही सदुपयोगमार्फत जनतामा कर सदुपयोगको प्रत्याभूति गराउन सरकारद्वारा अवलम्बन गरिने नीति नै करनीति हो । नेपालमा करनीतिलाई पारदर्शी बनाउन स्वयंकर निर्धारण प्रणाली लागू गरिएको छ ।

नेपालको करनीति
  • करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
  • करको नयाँ क्षेत्र पहिचान र विस्तारमा जोड दिइएको छ । 
  • संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कर लगाउन र उठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
  • कर प्रशासनलाई स्वच्छ, सरल, सहज, पारदर्शी  र स्वायत्त बनाइएको छ ।
  • करदातामैत्री कर प्रशासनको अवधारणा लागू गरिएको छ ।
  • आधुनिक लेखा प्रणालीमा आधारित कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
  • कर प्रणालीलाई व्यवस्था गर्न नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ, मंसिर १ गतेलाई कर दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
  • राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गरिने प्रतिबद्धता रहेको छ ।
  • कर प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ ।
  • कर सदुपयोगको प्रत्याभूतिमा जोड दिइएको छ ।
  • विदेशी लगानी बढाउन विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिएको छ ।
  • स्वयंकर निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

यसरी नेपालले उल्लिखित करनीतिको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी कर संकलन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान, उन्नतिशील गराउँदै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रतर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि करमैत्री कानुन, दातामैत्री प्रशासन र सचेत करदाता आजको आवश्यकता हो ।