चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिको तयारी

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिको तयारी

30 Sep 2019  107 समाचार

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच सुपुर्दगी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ । सन्धि भए आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा अपराध गरेर एक–अर्काको देशमा लुकेका नागरिकलाई पक्राउ गरी औपचारिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । 

सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा दिन सहसचिवस्तरको कार्यदल बनाएर दुई देशका अधिकारीबीच केही दिनयता नियमित छलफल चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले सुपुर्दगी सन्धिकै विषयमा चिनियाँ पक्षसँग आइतबार मात्रै दुई चरण छलफल गरेको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ले सुपुर्दगी सन्धिबारे दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको पुष्टि गरे । ‘चिनियाँ पक्षबाट सुपुर्दगी सन्धि गर्ने विषयमा नेपाललाई प्रस्ताव आएको छ, त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ । दुई पक्ष सहमतिमा पुगे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएकै वेला सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ उनले भने । 

स्रोतका अनुसार मस्यौदालाई यसै हप्ता अन्तिम रूप दिने तयारी छ । छलफल टोलीमा आबद्ध गृहका एक अधिकारीका अनुसार एक महिनादेखि नै यसको तयारी भएको हो । ‘हामी पोजिसन तय गरेर नै चिनियाँ पक्षसँग छलफलमा बसेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पोजिसनमा सहमति भए सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ 

भारतसँगको सुपुर्दगी वर्षाैँदेखि विवादमा 
भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धि वर्षाैँदेखि विवादमा छ । दुई देशबीच ०६० मा सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हो । तर, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सुपुर्दगी सन्धिका लागि पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ । ०६३ मै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सन्धिमा हस्ताक्षरको तयारी गरेका थिए । तर, तत्कालीन माओवादीले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो । 

भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि एक–अर्काले बुझाउनुपर्ने, प्रहरीहरू एक–अर्काको देशमै गएर पक्राउ गर्न पाउनेजस्ता विवादास्पद प्रस्ताव राखेपछि सहमति हुन नसकेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तेस्रो मुुलुक भनेर भारतले पाकिस्तानी नागरिकलाई नेपालबाट पक्राउ गरेर लैजान चाहेको धेरैको विश्लेषण छ । सन्धि नहँुदा नेपाल र भारतले एक–अर्को देशमा भागेका अपराधीलाई पक्राउ गरी गोप्य रूपमा बुझाउने गरेका छन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारतले सुपुर्दगी सन्धि र स्काई मार्सल राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

 ओली अघिल्लो कार्यकालमा चीन जाँदा नै भएको थियो समझदारी
चीनले साढे तीन वर्षअघि नै नेपाललाई सुपुर्दगी तथा पारस्पारिक सहायताको मस्यौदा दिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदा सुपुर्दगी सन्धिबारे समझदारी भएको थियो ।

१५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको ९ नम्बर बुँदामा यससम्बन्धी सहमति उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘सूचनाको आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममार्फत दुवै पक्षले कानुन कार्यान्वयन गर्न अधिकारीबीचको सहकार्य मजबुत बनाइनेछ ।

चिनियाँ पक्षबाट सुपुर्दगी सन्धि गर्ने विषयमा नेपाललाई प्रस्ताव आएको छ, त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ । दुई पक्ष सहमतिमा पुगे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएकै वेला सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ । 

सीमा प्रशासनलाई बलियो बनाई अवैध सीमापार आवातजावत रोक्न तथा अन्तरदेशीय अपराधसँग जुध्न सुपुर्दगी तथा कानुनी सहायता सन्धि अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’ सोही सहमतिअनुसार अहिले सन्धिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको हो । असोज अन्तिम साता नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका अवसरमा सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने चिनियाँ पक्षको इच्छा छ । 

 समझदारीलाई सन्धिमा रूपान्तरण गर्न चिनियाँ पक्षको जोड
चीनले एक दशकदेखि नै सुपुर्दगी सन्धिमा चासो दिँदै आएको छ । सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा नै उसले सन्धिको प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपालले भने त्यसमा धेरै चासो देखाएको थिएन । चिनियाँ पक्षले समझदारी भइसकेको विषय सन्धिमा रूपान्तरण गर्न पछिल्लो समय कूटनीतिक जोड गरिरहेको छ । यसको केन्द्रमा नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थी छन् ।

नेपालमा रहेका कतिपय तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको चीनको शंका छ । नेपालसँग सुपुर्दगीपछि चीनले विभिन्न मुद्दामा वारेन्ट जारी गरी उनीहरूलाई आफ्नो देशमा लैजान सक्छ । यही विषयमा दुई देशबीच अझैँ  कुरा मिलेको छैन । नेपालले तिब्बती शरणार्थीको हकमा सकेसम्म सन्धि लागू गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ । तिब्बती शरणार्थीकै कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ ।  

नेपालमा २० हजारभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी छन् । सन् १९९३ को गणनाअनुसार १३ हजार पाँच सय १४ तिब्बती शरणार्थी नेपालमा थिए । त्यसपछि सात हजारभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी नेपालमा अवैध रूपमा बस्दै आएका छन् । अवैध रूपमा नेपाल छिरेका तिब्बती शरणार्थीलाई सरकारले भारतमा निष्कासन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय त्यस्ता व्यक्तिलाई चीनमै समेत पठाउन थालिएको छ ।

नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार जुन देशका नागरिक हुन्, त्यही देशमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । गत महिना चीनबाट भागेर नेपाल आएका ६ तिब्बतीलाई हुम्लाको सिमकोटमा पक्राउ गरेर चिनियाँ अधिकारीलाई नै बुझाइएको थियो ।